10 जून रविवार अवकाश भारतीय मजदूर दिवस

असंगठित संगठित मजदूरों का जीवन बर्बाद हो गया है. श्रमिकों के न्याय अधिकारों के लिए लड़ने वाली ट्रेड यूनियनें जाति व्यवस्था के समर्थन में चुप हो गई हैं। 10 जून 2020 को मजदूरों के अस्तित्व को नकारने वाले कानून पारित कर पूरे देश में लागू कर दिये गये, जबकि 10 जून 1890 का मजदूर दिवस और रविवार की छुट्टी के संघर्ष का इतिहास आज के मजदूर भूल गये हैं। ऐसे बहुत से श्रमिक, कर्मचारी, अधिकारी, संगठित एवं असंगठित संविदा श्रमिक, सुरक्षित स्थानों पर काम करने वाले नाका कर्मचारी हैं जो लाखों की संख्या में रविवार की छुट्टी का लाभ उठाते हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि रविवार की यह छुट्टी नेतृत्व की लड़ाई के कारण ,वह दिन है 10 जून 1890.

वह असली भारतीय मजदूर आंदोलन, श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों का मजदूर दिवस है। उसके बाद कई नेता आए और गए और उन्होंने समय के साथ मजदूर आंदोलन में थोड़ा बदलाव तो किया, लेकिन उन्होंने यह तय नहीं किया कि सबसे बड़ा झटका ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद में से किसका होगा। कौन सा राष्ट्रीय मजदूर संघ सड़कों और अदालतों में मजदूरों पर जुर्माना लगाकर आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा की मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा है।

जेट एयर लाइन के श्रमिक कार्मिक अधिकारी एक ही दिन में बेरोजगार हो गए क्योंकि मालिक ने कंपनी बंद कर दी। कुछ दिनों बाद, भारतीय श्रमिक सेना के अध्यक्ष सूर्यकांत महाडिक ने सार्वजनिक धमकी जारी की कि किसी भी विमान को मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरने और उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे क्या हुआ? एक हिंदू हृदय सम्राट ने सार्वजनिक रूप से मिल श्रमिकों के ऐतिहासिक मुद्दे पर अपनी भागीदारी व्यक्त की थी। बंबई में मिलें बंद नहीं होने दी जाएंगी और मिलों की एक इंच जगह भी नहीं बेची जाएगी। इसके बाद श्रमिक आंदोलन का इतिहास और वर्तमान क्या है। बंबई में मिलें बंद नहीं होने दी जाएंगी और मिलों की एक इंच जगह भी नहीं बेची जाएगी। आगे क्या हुआ? इसमें श्रमिक आंदोलन के इतिहास और वर्तमान का वर्णन है। उससे प्रेरणा ली जाती है और आंदोलन खड़ा किया जाता है. अब देश में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? उन्हें रविवार की छुट्टी कैसे मिली, इसकी जानकारी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों का कोई भी श्रमिक नेता नहीं दे रहा है. ऐसा देखने में नहीं आ रहा है कि श्रमिकोंको १० जून को रविवार की छुट्टी मिली इसके बारे में किसी भी ट्रेड यूनियन संघटन जिक्र तक नहीं करता।
मुंबई जैसे महानगर में मजदूरों के लिए महान आंदोलन खड़ा कर उनके अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन खपा देने वाले राव बहादुर नारायण मेंघाजी लोखंडे के मुंबई स्थित कार्यस्थल पर उनके नाम का निशान या कोई आकर्षक स्मारक तक नहीं होना चाहिए, यह मजदूर आंदोलन के लिए अच्छी बात नहीं है. आज, देश भर में कर्मचारी, कर्मचारी और अधिकारी रविवार की छुट्टी लेते हैं और सही ढंग से दावा करते हैं कि रविवार ही उनकी छुट्टी का असली दिन है। आख़िर यह रविवार कैसे घटित हुआ? उसके लिए किसी ने कितना संघर्ष किया? हालाँकि, उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया गया है। आपको तो पता ही होगा कि हम जैसे कामकाजी लोगों को एक दिन की छुट्टी दिलाने के लिए किसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। भारतीय श्रमिक आंदोलन के जनक, महाराष्ट्र के निर्माता और भारत के पहले ट्रेड यूनियन नेता, जिन्होंने सरकारी सहमति से साप्ताहिक अवकाश लागू किया, उन क्रांतिकारी श्रमिक नेताओं के बारे में अधिकांश श्रमिक और कर्मचारी नहीं जानते। इसीलिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत में, जिन्होंने 1884 से 1890 तक सात वर्षों तक चार्टर्ड माध्यमों से, मिल मालिकों, पूंजीपतियों और ब्रिटिश सरकार से श्रमिकों को रविवार की छुट्टी और एक घंटे के दोपहर के भोजन का अवकाश दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी,संघर्ष किया। उन नेताओं की कोई जय-जयकार नहीं हो रही है।                                                                                                                                                                                                                                                नारायण मेघाजी लोखंडे का  जन्म 1848 में हुआ था। उन्होंने अपनी मैट्रिक की शिक्षा ठाणे में की और बाद में आजीविका के लिए मुंबई के बायकुला इलाके में आ गये और वहीं रहने लगे। लेकिन अफ़सोस की बात है कि सत्य के इतने महान खोजियों की जानकारी न तो उन्होंने लिखी और न ही किसी और ने. लेकिन खोजी पत्रकारिता करने वाले पत्रकार मनोहर कदम ने भारतीय श्रमिक आंदोलन के जनक नारायण मेघाजी लोखंडे नामक पुस्तक लिखी और वर्तमान श्रमिक नेताओं की भ्रष्ट गतिविधियों को उजागर किया। जब यह स्पष्ट हो गया कि उनकी अच्छी नौकरी को लात मारने से उनका पूरा परिवार भूखा मर जाएगा, तो नारायण लोखंडे ने देश के लाखों पुरुष और महिला श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आजीवन प्रतिज्ञा ली और साथ ही साथ देश के लोगों की नजर में देशद्रोह स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार की नजर में मिल मालिक और देशद्रोह। इसलिए जब कुछ भी होने की संभावना थी, नारायण मेंघाजी लोखंडे ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले श्रमिकों को एकजुट करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया और महात्मा जोतिबा फुले से प्रेरित होकर, उन्होंने बॉम्बे में भारत का पहला श्रमिक संगठन, “बॉम्बे मिलहैंड्स एसोसिएशन” बनाया।

10 जून 1890 को देश में पहली बार मिल मालिक द्वारा श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश दिया गया। यह दिन भारत में मजदूर आंदोलन के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। उस समय असंगठित मजदूरों की स्थिति “मुकी बिचारी कुनी हाका” थी। बहुत ही कम वेतन पर दिन-रात काम किया और एक दिन का आराम या कोई स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं दी। मृत्यु तक, उन्हें काम और जो भी वेतन मिल सकता था, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ा। नारायण लोखंडे ने ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच जनजागरूकता पैदा करने के आह्वान को स्वीकार किया.
पिछड़े वर्ग के समाज की पार्टी, संगठन और कार्यकर्ता नेता नुक्कड़ वर्करों, घरेलू नौकरों, कूड़ा बीनने वालों के बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, ‘वे मूर्ख और शराबी हैं जो नहीं सुधरेंगे।’ ऐसे लोग भी  कहते हैं कि, “इनका संगठन खड़ा करना मूर्खता है।” तो फिर कल्पना कीजिए कि नारायण लोखंडे ने किन परिस्थितियों में काम किया होगा. 1875 में भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में कुल 54 मिलें चल रही थीं। मुंबई में यह संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी और इसके साथ ही मजदूर वर्ग भी बढ़ रहा था। ‘दीनबंधु’ के 1895 के अंक में नारायण लोखंडे ने मिलों में काम करने वाली महिला और बाल मजदूरों की संख्या और उनके द्वारा किए जाने वाले काम की मात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रकाशित की। मिलों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 25688 थी और वे लगभग 9 से 10 घंटे तक काम करती थीं। लगभग 6,424 बाल श्रमिक (लड़के और लड़कियाँ) थे जिनसे 7 घंटे काम लिया जाता था। कुछ मिलें सुबह 5 बजे शुरू होती हैं और शाम 5 बजे बंद हो जाती हैं। यदि कोई कर्मी पांच से दस मिनट देर से आता था तो उस पर जुर्माना लगाया जाता था. यदि वह बीमारी के कारण नहीं आये तो उनका वेतन काट लिया जायेगा। वाणी पुरानी बीमारी या पैसे की कमी के कारण अनाज और किराने का सामान नहीं देता था और अगर देता था तो अगली बार ब्याज सहित वसूल कर लेता था। जब कार्यकर्ता ऐसी परिस्थितियों में रह रहे थे तब नारायण मेंघाजी लोखंडे अपने संगठन के निर्माण का ऐतिहासिक कार्य कर रहे थे।

1884 में, नारायण मेंघाजी लोखंडे ने 23 और 26 सितंबर को दो बैठकें कीं और सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखीं: 1) काम के घंटों में कमी, 2) सभी श्रमिकों के लिए प्रति सप्ताह एक छुट्टी, 3) कम से कम आधे घंटे का ब्रेक। भोजन, 4) श्रमिकों के लिए वेतन। श्रमिकों की ओर से फैक्ट्री कमीशन को एक घोषणापत्र सौंपा गया जिसमें उन्होंने अपनी मांगें रखीं कि कम से कम पिछले महीने का वेतन अगले महीने की 15 तारीख के भीतर दिया जाना चाहिए, 5) मुआवजा और छुट्टी का भुगतान। दुर्घटना ग्रस्त श्रमिक को तथा मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन दी जाए।

1890 में उन्होंने “बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन” की स्थापना की। जिसमें अनेक प्रसिद्ध मण्डलियाँ थीं। रघु भीकाजी, गणु बाबाजी, नारायण सुरकोजी, विट्ठलराव कोरगांवकर, कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर, रामचन्द्र शिंदे और नारायणराव पवार आदि। उन्होंने मुंबई में श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कड़ी मेहनत की। और 24 अप्रैल 1890 को लोखंडे ने महालक्ष्मी रेस कोर्स में एक बड़ी बैठक की। इसमें पुरजोर मांग थी कि कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए. अंततः 10 जून 1890 को रविवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया। यह कार्यकर्ताओं की एकता और नारायण मेंघाजी लोखंडे के कुशल नेतृत्व की एक बड़ी जीत थी। इसीलिए भारत में श्रमिकों का पहला मजदूर दिवस 10 जून 1890 है जो वास्तविक मजदूर दिवस है।

1895 में नारायण मेघाजी लोखंडे को ब्रिटिश सरकार ने “राव बहादुर” की उपाधि से सम्मानित किया था। भारतीय श्रमिक आंदोलन के जनक नारायण मेघाजी लोखंडे की 9 फरवरी 1897 को 49 वर्ष की आयु में प्लेग से अचानक मृत्यु हो गई। सभी भारतीय श्रमिकों, कार्मिक अधिकारियों को रविवार की छुट्टी के कार्य समय और ओवरटाइम का लाभ लेते समय इस महान सत्य-शोधक व्यक्तित्व को याद करना चाहिए और उनका इतिहास आज श्रम कार्मिक अधिकारियों को बताना चाहिए।

1919 में फ्रांसीसी क्रांति के परिणामस्वरूप, भारत में श्रमिकों के अधिकारों को अक्षुण्ण रखने के लिए “इंटक, आयटक, सीटू, भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर संघ” जैसी बारह ट्रेड यूनियनें राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं। जो 1926 अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। ये ट्रेड यूनियनें कांग्रेस और आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा और श्रमिक आंदोलन की राजनीतिक दौड़ की सफलता के लिए जिम्मेदार थीं। क्योंकि कांग्रेस के माध्यम से दो ट्रेड यूनियनें चलाई जा रही थीं. एक हिंद मजदूर संघ सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में था जबकि दूसरा एआईटीके नेहरू के नेतृत्व में था। बाद में इन दोनों संगठनों का विलय हो गया और कांग्रेस का काम “इंटक” के आधार पर चलने लगा। वास्तव में, ट्रेड यूनियनें “अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों” के अधीन हैं। दुनिया भर के श्रमिक अंतरराष्ट्रीय श्रम कानून के तहत काम करते हैं। जब अंग्रेज भारत में थे तब कांग्रेस ने इस नीति के साथ कि उनके संघ से एक प्रतिनिधि भारत भेजा जाना चाहिए, भारत से एक प्रतिनिधि भेजने के लिए इस संगठन का गठन किया। अतः 1926 में उन्हें सम्बद्धता मिल गयी। इस अधिनियम के अनुसार, जो संगठन पंजीकृत होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में सदस्यता मिलती है। यह एक सदस्य संघ को श्रमिकों के हितों के लिए लड़ने के लिए सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार देता है।सामूहिक सौदेबाजी तब होती है जब कोई कर्मचारी यूनियन के साथ सड़कों पर उतरता है। तब वह अपने समूह पर अधिकार का दावा कर सकता है। यह छोटे और बड़े संगठनों के लिए सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार है। वे चैरिटी कमिश्नर के पास पंजीकृत हैं।

सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी को सौदेबाजी का अधिकार नहीं है। इसीलिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने 12/13 फरवरी 1938 को रेलवे गैंगमैन कामगार परिषद मनमाड में सभी पिछड़े वर्ग के श्रमिकों से अपना स्वयं का ट्रेंड यूनियन बनाने और इसे स्वतंत्र मजदूर संघ (आईएलयू) के साथ संबद्ध करने का आह्वान किया। उस यूनियन ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की मदद करने को कहा था. इसे अम्बेडकरी आंदोलन के अधिकांश कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एसोसिएशन, फेडरेशन बनाए, इसलिए उन्हें यूनियन का दर्जा नहीं मिला। अदालती लड़ाई का अधिकार नहीं. इसलिए वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर चुनाव में दूसरे यूनियनों से समझौता कर लेते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित नेशनल ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन (ILU) मजबूत नहीं हो पाई। आज वह देशभर के 47 उद्योगों में हैं और 22 राज्यों में सफलतापूर्वक चल रही हैं।

[12:02 AM, 6/10/2024] Milind Jawale: यदि ILU को सभी पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का समर्थन प्राप्त है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा।

आज भारत में बारह स्थापित ट्रेड यूनियनें हैं। हालाँकि उनके नाम अलग-अलग हैं, लेकिन उनकी मुख्य विचारधारा एक ही है, मानवतावादी, हिंदुत्ववादी। साथ ही, विभिन्न राज्यों और जिलों में 1600 से अधिक ट्रेड यूनियनें हैं। लेकिन उस मालिक के हाथ में कठपुतलियाँ  हैं। क्योंकि उस पार्टी को इसी मजदूर वर्ग से संसाधन मिलते हैं।क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन है. पंजीकरण के बाद प्रत्येक कार्यकर्ता को सदस्यता के लिए सालाना 100-200 रुपये का फंड देना होगा। अगर सोचें तो अकेले रेलवे के पास 1.6 लाख कर्मचारी हैं. 16 लाख कर्मचारी 200 रुपये दें तो 32 करोड़ रुपये का फंड मिलता है. यह फंड स्थापित पार्टी को जाता है। साथ ही ये लोग उस पार्टी के वाहक भी बन जाते हैं। ऐसे ही माध्यमों से इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी और संघ को मजबूत बनाया। ट्रेड यूनियन कर्मचारियों के बुनियादी हित के लिए काम करती है। यह कर्मचारी को शक्तिशाली बनाता है। परिणामस्वरूप, सत्तारूढ़ दल ट्रेड यूनियनों के लगातार दबाव में काम करता है। अब इसका उलटा हो गया है. राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें सत्तारूढ़ दल के स्थायी दिग्गज बन गए हैं।

महात्मा फुले के विचारों पर राव बहादुर नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1890 में भारत में “बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन” नामक पहली संस्था की स्थापना की। उनके कारण ही भारतीय श्रमिकों को रविवार की छुट्टी और अन्य सुविधाएं मिलीं, इसीलिए 10 जून को मजदूर दिवस मनाया जाता है भारतीय श्रमिकों को इसे एक बड़े उत्सव के रूप में मनाना चाहिए।
स्वतंत्र मजदूर संघ (ILU) द्वारा हर साल 10 जून को भारतीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। सभी संगठित एवं असंगठित श्रमिकों को अपने संगठन यूनियनों द्वारा 10 जून को भारतीय मजदूर दिवस के रूप में मनाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को मजदूर आंदोलन का इतिहास बताया जाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास पढ़ा जाए तो इतिहास बनता है। भारत में सभी श्रमिकों को रविवार की छुट्टी की शुभकामनाएँ।

सागर रामभाऊ तायडे,

अध्यक्ष,

स्वतंत्र मजदूर संघ, महाराष्ट्र प्रदेश

दैनिक सार्वभोम राष्ट्र के सौजन्य से