मत्स्य विकास नीति को अंतिम रूप देने के फैसले के बाद आठ माह से सरकार की ओर से एक भी बैठक नहीं हुई है

शाहपुर: (प्रतिनिधि बी.डी. गायकवाड़) तारीख २४ जुनपिछले साल राज्य सरकार ने भूजल और समुद्री जिलों में मत्स्य उद्योग के विकास की रणनीति निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन आठ महीने बाद भी देखा गया है कि इस समिति की बैठक नहीं हुई है , और इससे पता चलता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से देख रही है।

महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने कपड़ा उद्योग विभाग की कपड़ा उद्योग नीति, उसी तर्ज पर उद्योग विभाग की औद्योगिक नीति और मत्स्य उद्योग विकास का निर्धारण करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लेकर पिछले साल एक सरकारी निर्णय की घोषणा की थी। समुद्री जिले में नीति. लेकिन आठ माह बीत जाने के बाद भी इस समिति की कोई बैठक नहीं होने से क्या सरकार द्वारा गठित समिति सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गयी? ऐसा सवाल उठ रहा है। सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नजर नहीं आ रही है।

अगस्त 2023 में गठित समिति के माध्यम से जमीनी जलाशयों और समुद्री जिलों में मत्स्य उद्योग के विकास की रणनीति निर्धारित करने के लिए 24 अगस्त 2023 को 18 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालाँकि, समिति ने पिछले आठ महीनों से कोई बैठक नहीं बुलाई है। तो क्या उक्त समिति कागजों में ही रह गयी? ऐसा सवाल उठ रहा है।