15 सितंबर, 2025 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसी) को चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में कोई भी अनियमितता पाई जाती है, तो वह चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। अदालत 7 अक्टूबर को इस मामले पर अंतिम दलीलें सुनने वाली है।

एसआईआर अभियान का संदर्भ

आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूची को संशोधित और अद्यतन करने के लिए एसआईआर एक सतत प्रक्रिया है।मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें लगभग 65 लाख नाम पिछली सूची से बाहर कर दिए गए थे। इतनी बड़ी संख्या में नामों को बाहर करने से काफी विवाद खड़ा हो गया है, विपक्षी दलों का आरोप है कि, “यह प्रक्रिया हाशिए पर पड़े मतदाताओं को गलत तरीके से मताधिकार से वंचित करने के लिए बनाई गई है।”

• सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और चेतावनियाँ
• • पूरी प्रक्रिया की वैधता: न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में अनियमितताएँ मिलीं, तो न्यायालय न केवल बिहार में, बल्कि पूरे देश में, पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देगा।
• • सुनवाई और अंतिम फैसला: न्यायालय ने “टुकड़ों में राय” देने से इनकार कर दिया और अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर, 2025 की तारीख तय की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से न्यायालय के अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
• • आधार को शामिल करना: 8 सितंबर को दिए गए अपने पूर्व के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सत्यापन के लिए आधार को 12वें वैध दस्तावेज़ के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आधार का उपयोग केवल पहचान सत्यापन के लिए किया जाना चाहिए, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं।
• • बहिष्करण के कारण बताना: 14 अगस्त के फैसले में, अदालत ने चुनाव आयोग को 65 लाख बहिष्कृत मतदाताओं की बूथवार सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया, साथ ही उनके निष्कासन के विशिष्ट कारणों, जैसे मृत्यु, प्रवास या दोहराव, का भी उल्लेख करने को कहा।
• चुनाव आयोग का रुख
  • चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि बिना उचित पूर्व सूचना और “सुनवाई का उचित अवसर” दिए किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा।
    • अदालत के 8 सितंबर के निर्देश के बाद, चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को आधार को एक वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया।
      • चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर सभी लागू कानूनों और नियमों के अनुसार किया जा रहा है।
• राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया
  • विपक्षी दल भारत ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर एसआईआर पर उसकी आपत्तियों का समाधान नहीं किया गया तो वह न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएगा।
    • अदालत के 8 सितंबर के आदेश के बाद, कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की और उस पर बाधाएँ पैदा करने और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया।
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मनिला: ( १५ सितंबर) हाल ही में नेपाल में जातिवाद भ्रष्टाचार तथा सरकार के तन शहीद हुए के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन नेपाल में हुआ जिसकी बदौलत नेपाल के कई मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया उसके पश्चात प्रधानमंत्री ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया वातावरण खराब होने की वजह से सेनाने कमान संभाली। बाद में मौली कुरकु को हंगामा प्रधानमंत्री बनाया गया जिन्होंने संसद भंग करने का ऐलान कर दिया और 5 मार्च 2026 को चुनाव लेने की घोषणा कर दी। अब नेपाल का जनजीवन सामान्य हो रहा है, जिसकी बदौलत वहां पर लोकतांत्रिक शासन आने की आशा निर्माण हुई है।

इधर फिलीपींस में भी युवा सरकारी परियोजनाओं में बढ़ते व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए फिलिपींस की युवा रास्ते पर उतरे हुए हैं। विशेष बात यह है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सोमवार को जो प्रदर्शन हुआ उसे फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर का समर्थन हासिल है । उन्होंने फिलिपींस में कथित दुर्व्यवहारों के खिलाफ हो रहे आंदोलन को समर्थन जाहिर किया हुआ है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने प्रदर्शनकारीर्यों को वचन दिया है कि, स्वतंत्रत आयोग द्वारा जांच की जाएगी । इस जांच के दायरे में प्रतिनिधि सभा और सिनेट के उनके सहयोगियों टीवी पर प्रकाशित कांग्रेस की सुनवाई में सरकारी इंजीनियर निर्माण कंपनियों के कर्मचारी यो के साथ-साथ कई विधायकों की पहचान भारी रिश्वत लेने के बारे में हुई है। उन्होंने कहा कि, “प्रदर्शनकारी सड़कों पर अपना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन करें लेकिन यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो। आगे उन्होंने कहा अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो शायद मैं भी उन प्रदर्शनकारियों के साथ सड़कों पर होता। प्रदर्शनकारी गुस्से में है लेकिन अपना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे भी गुस्सा है लेकिन मैं अपना गुस्सा संवैधानिक तरीके से एक स्वतंत्र आयोग स्थापना कर उनके द्वारा जांच कर उन्हें शिक्षा देना मेरा दायित्व बनता है।
जुलाई २०२५ को उन्होंने राष्ट्र के नाम वार्षिक संबोधन में देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार घोटाले के बारे में कहा था।
विशेष बात यह है कि इन कथित दुर्व्यवहारों के खिलाफ सड़कों पर देश भर में हुई रेलिया शांतिपूर्ण रही कैथोलिक चर्च के नेता व्यावसायिक अधिकारी सेवानिवृत्ति जनरल तथा बुद्धि जिओ ने बुद्धिजीवियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है।
मनीला में सुरक्षा कवच में रहने वाले उच्च स्तरीय इलाकों में जहां भ्रष्टाचार के कुछ संदेश इलाकों में सुरक्षा का घेरे में रहने वाले इलाके में 21 सितंबर को बड़ी मात्रा में विरोध प्रश्न प्रदर्शन होने की संभावना है इस ख्याल में रखते हुए प्रशासन ने पुलिस और सैन्य बालों को अलग कर व्यवस्था संभालने के लिए कहां है। फिलीपींस में राष्ट्रपति पर नीडेड मार्कोस जूनियर भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वयं उतारने उतरे हुए हैं इस वजह से नेपाल श्रीलंका जैसे हालात होने की संभावना यहां पर नहीं है अगर राष्ट्रपति फनी डेट मार्कोस जूनियर ने लोगों का विश्वास घात किया तो फिलिपींस के हालात श्रीलंका और नेपाल से 72 होने के बाद उत्तर बढ़तार बदलता होने के आसार होंगे।